Saturday, June 23, 2012

मनरेगा के चलते पंजाब में मजदूरों का संकट


पूर्वी राज्यों में बढ़े रोजगार के मौकों की वजह से पंजाब को उद्योगों और खेतीबाड़ी में मजदूरों की कमी बढ़ने लगी है। केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों और राज्यों द्वारा उसे प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व ओडिशा से पंजाब की ओर रुख करने वाले मजदूर कमोबेश अपने-अपने इलाकों में ही रुकने लगेहैं। बाहरी मजदूरों की कमी का यह आलम पंजाब में तब है, जब देश में यह एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकार द्वारा प्रवासी मजदूर भलाई बोर्ड स्थापित किया हुआ है। पूरी तरह से अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर पर निर्भर रहने वाले पंजाब के किसानों के लिए बाहरी राज्यों से शॉर्ट टर्म पलायन पर आने वाले मजदूर बड़ी राहत प्रदान करते थे। इन्हीं मजदूरों के दम पर पंजाब के किसानों ने देशभर में खुद को अन्नदाता कहलवाया और इसे कायम भी रखा। धीरे-धीरे पंजाब के ग्रामीण परिदृश्य से स्थानीय खेतीहर मजदूर गायब होते गए और वह अन्य सहायक धंधों में विलीन हो गए। दरअसल, मनरेगा के तहत अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार में ही वहां के लोगों को रोजगार मिलना और नीतीश सरकार द्वारा बिहार में बहाई गई विकास की बयार ने भी मजदूरों को अपने घरों के आसपास रोकने में प्रबल भूमिका निभाई। यही कारण है कि पिछले तीन-चार सालों में ही धान की बुआई के भाव 800 रुपये प्रति एकड़ से वेल्यू एडेड सुविधाओं के साथ 1800 प्रति एकड़ भी पार कर चुके हैं। पंजाब राज्य प्रवासी मजदूर भलाई बोर्ड के चेयरमैन आरसी यादव भी इस बात को कबूल करते हैं कि राज्य में लगातार लेबर की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों को सुविधाएं मुहैया कराकर यहां रोजगार हासिल करने को लाने के लिए प्रयासरत है। लुधियाना हैंडटूल एसोसिएशन के एससी रलहन के मुताबिक, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को चाहिए कि वह मनरेगा जैसी स्कीम लाने की बजाये, लोगों को स्किल्ड बनाने का प्रयास करे। इसके लिए स्किल्ड डेवेलपमेंट सेंटर बनाए जाएं। पंजाब की इंडस्ट्री में स्किल्ड लोगों की भारी डिमांड है। इसलिए यहां बेरोजगारी भत्ता देने की बजाए सरकार ट्रेनिंग पर खर्च करे। एक अन्य उद्यमी गुरमीत कलार का कहना है कि सरकार को अगर इंडस्ट्री को प्रफुल्लित करना है, तो इसके लिए इंडस्ट्री की जरूरतों को समझते हुए ट्रेनिंग कोर्स आरंभ करने होंगे। बेरोजगारी भत्ता व मनरेगा जैसी स्कीमों को लाने की बजाये, आइटीआइ में इंडस्ट्री की डिमांड वाले कोर्स आरंभ किए जाने जरूरी हैं। इंडस्ट्री हर किसी को 365 दिन का रोजगार देने की क्षमता रखती है।

Monday, April 9, 2012

जॉब कार्ड वाले नहीं मांग रहे मनरेगा का काम


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में जॉब कार्ड धारकों में आधे परिवारों ने काम ही मांगा। हिमाचल में अब तक 11 लाख परिवारों को जारी जॉब कार्ड के मुकाबले सिर्फ 5.26 लाख लोग ही काम मांगने आए। उनमें भी 4.82 लाख परिवारों को काम दिया गया। इसी तरह जम्मू-कश्मीर में 6.8 लाख जॉब कार्ड के मुकाबले 3.16 लाख परिवार ही काम मांगने आए। उनमें से 3.08 लाख परिवारों को काम मुहैया भी करवाया गया है। बताते चलें कि देश में अब तक मनरेगा के तहत 12 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक हिमाचल में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवाने वालों में 47.87 फीसदी ही काम मांगने आए। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चंबा जिले की रही। यहां के 98 हजार जॉब कार्ड धारक परिवारों में 63 हजार लोगों ने रोजगार मांगा जिनमें 55 हजार को वास्तव में रोजगार मिल पाया। बिलासपुर इस लिहाज से फिसड्डी रहा। यहां 53 हजार जॉब कार्ड धारकों में सिर्फ 14 हजार ने ही काम की मांग की और इनमें से 12 हजार को रोजगार मुहैया करवाया गया। इसी तरह हमीरपुर में 79 हजार जॉब कार्ड धारकों में सरकार के मुताबिक सिर्फ 25 हजार ने ही काम की मांग की और उनमें 23 हजार को रोजगार मिला। सरकारी दस्तावेजों को सही मानें तो ऊना में 68 हजार जॉब कार्ड धारकों में से रोजगार मांगने वालों में सिर्फ 17 हजार थे। उनमें 16 हजार को ही रोजगार दिया गया। सरकार के मुताबिक राज्य में 11 लाख परिवारों के जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। राज्य के 12 जिलों में सबसे ज्यादा कांगड़ा में 2.26 लाख जाब कार्ड बनाए गए हैं। मंडी में 2.06 लाख परिवारों को यह कार्ड मिला है। चंबा में अब तक 98 हजार, सिरमौर में 73 हजार, बिलासपुर में 53 हजार, हमीरपुर में 79 हजार, किन्नौर में 13 हजार, कुल्लू में 86 हजार, शिमला 1.10 लाख, सोलन में 77 हजार और ऊना में 68 हजार जॉब कार्ड दिए गए हैं। सबसे कम लाहौल स्पीति में 5,754 जॉब कार्ड जारी हुए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान हिमाचल में कुल 2.19 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ। इसी तरह 2009-10 के दौरान 2.84 करोड़ मानव दिवस और 2008-09 के दौरान 2.05 करोड़ मानव दिवस का रोजगार मिल सका। हिमाचल की 90 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। गांवों में रहने वाली आबादी के लिहाज से राज्य का औसत देश में सबसे ज्यादा है। ताजा जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 68.56 लाख है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक अब तक जम्मू-कश्मीर में6,81,500 जॉब कार्ड बने हैं। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान मनरेगा के तहत जॉब कार्ड वालों में सिर्फ 46.37 फीसदी ही काम मांगने आए। सरकार का दावा है कि इनमें 3,16,052 लोग पिछले वित्त वर्ष में काम मांगने पहुंचे। इनमें 3,08,184 लोगों को काम मिला। अनंतनाग में जारी 25,140 जॉब कार्ड के मुकाबले 20,092 लोग काम मांगने पहुंचे। जम्मू में 40,336 में से पिछले वित्त वर्ष के दौरान 12,319 लोग काम मांगने पहुंचे और उनमें से 11,970 लोगों को काम मिला। इस लिहाज से सबसे खराब स्थिति कारगिल की रही। यहां 3,727 लोगों के जॉब कार्ड होने के बावजूद एक भी आदमी को काम नहीं मिला। शोपियां में जारी 6,158 जॉब कार्ड के मुकाबले यहां सिर्फ 1,967 लोग ही काम के लिए पहुंचे। उनमें से 1,944 लोगों को काम दिया गया। कुपवाड़ा में 30,574 लोगों के जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं, इसके बावजूद पिछले साल सिर्फ 7,655 लोग काम के लिए पहुंचे और उनमें से 7,358 लोगों को काम मिला। किश्तवार में 36,608 जॉब कार्ड के मुकाबले 13,288 लोग काम के लिए पहुंचे और 13,156 लोगों को काम दिया गया। सांबा के 19,964 जॉब कार्ड धारकों में 9,922 लोग मजदूरी करने पहुंचे। उनमें से 9,756 लोगों को काम मिला। पंजाब में मजदूरी मांगने आए सिर्फ 2.37 लाख जॉब कार्ड वाले मनरेगा के तहत पंजाब में अब तक 8.61 लाख जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार के मुताबिक बीते वित्त वर्ष के दौरान इनमें से सिर्फ 2.37 लाख परिवार ही मनरेगा के तहत काम मांगने आए और उनमें अधिकांश को काम मुहैया करवाया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक पंजाब में वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवाने वालों में से सिर्फ 27.6 फीसदी ही वास्तव में काम मांगने आए। आंकड़ों के मुताबिक मनरेगा के शुरू होने से अब तक राज्य में 8,61,834 जॉब कार्ड बन चुके हैं।

Tuesday, April 3, 2012

यूपी-बिहार पेयजल पर खर्च करने में फिसड्डी निकले


पेयजल की किल्लत से जूझ रहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड जैसे राज्य केंद्र से आवंटित धन का इस्तेमाल करने में भी फिसड्डी निकले। ये राज्य 2011-12 में दिसंबर तक पेयजल के लिए केंद्र से मिली राशि का 60 फीसदी खर्च नहीं कर पाए। इस खराब प्रदर्शन का इन राज्यों को दोहरा नुकसान हुआ है। एक तो इससे पेयजल परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई और दूसरे ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिलने वाली बोनस राशि (अतिरिक्त मदद) से भी इन्हें वंचित होना पड़ा। इसके विपरीत पंजाब, हरियाणा और गुजरात समेत आधा दर्जन से अधिक राज्यों ने पेयजल आपूर्ति में बेहतर प्रदर्शन करके बोनस का लाभ लिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बधाई के साथ बोनस तोहफा भी दिया है। दरअसल जयराम रमेश ने दिसंबर 11 तक पेयजल आपूर्ति के लिए आवंटित धन का 60 फीसदी हिस्सा खर्च कर देने वाले राज्यों को बोनस राशि देने का एलान किया था। बोनस के रूप में मिलने वाली अतिरिक्त राशि कुल आवंटन का लगभग 25 फीसद है। जयराम रमेश ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में पूर्ण स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति में अच्छा कार्य करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने पाएगी। हरियाणा को स्वच्छता व पेयजल आपूर्ति में बेहतर प्रदर्शन करने पर 35 करोड़ रुपये और पंजाब को 46.82 करोड़ रुपये को बोनस दिया गया है। गुजरात ने पेयजल के मद में आवंटित 423 करोड़ रुपये में से 300 करोड़ से अधिक दिसंबर 11 तक खर्च कर लिए थे। इसके एवज में गुजरात को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद मुहैया कराई गई है। इसके अलावा तमिलनाडु को 98 करोड़ रुपये और असम को 100 करोड़ रुपये बोनस के तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा को 30 करोड़, मेघालय को 31 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश को 61 करोड़ रुपये बोनस के रूप में मिले हैं।

Wednesday, March 14, 2012

सड़कोंके लिए चाहिए 58 हजार करोड़


खस्ताहाल सड़कों से शहरवासियों को निजात देने के लिए यूपी में 5 वर्षो के दौरान 58 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की दरकार होगी। इतनी अधिक धनराशि जुटाना फिलहाल नगरीय निकायों के लिए संभव नहीं है इसलिए सड़कों को दुरुस्त करने के मद्देनजर 12वीं पंचवर्षीय योजना में अन्य स्त्रोत से भी धन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। दरअसल, सूबे के 5838 वर्ग किमी में फैले शहरों (630 नगरीय निकायों का कुल क्षेत्रफल) में तकरीबन 74315 किमी कच्चे-पक्के रास्ते हैं। खास बात यह है कि इसमें से 48 हजार किमी ही पक्की सड़कें हैं जबकि 15852 किमी खडं़जा व अ‌र्द्धपक्की व 10 हजार किमी आज भी कच्ची सड़कें हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2012 से 2017 तक के दौरान शहरी क्षेत्र की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 58,329 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि की जरूरत आंकी गई है। इसमें 14,981 करोड़ रुपये तो सिर्फ 13 नगर निगमों की सड़कों को चमकाने के लिए ही चाहिए होंगे। 194 नगर पालिका परिषद की सड़कों के लिए 31,805 करोड़ रुपये व 423 नगर पंचायतों के रास्तों को ठीक रखने के लिए 11,747 करोड़ रुपये की दरकार होगी। सूबे की ज्यादातर निकाय वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। ऐसे में शहरवासियों को चकाचक सड़कें मुहैया कराना फिलहाल निकायों के लिए संभव नहीं है। अगले पांच वर्षो के दौरान निकायों द्वारा बमुश्किल 10 हजार करोड़ रुपये सड़कों पर खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया है। विभागीय जानकारों का मानना है कि केंद्र की जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के तहत सड़कों के लिए चार हजार करोड़ रुपये और हाथ लग सकते हैं। सड़कों पर निजी सहभागिता (पीपीपी) से भी 4655 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया है। शहरी सड़कों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार से व 6760 करोड़ संबंधित विकास प्राधिकरणों से जुटने की भी उम्मीद जताई गई है।

अनदेखी से पिछड़ा ग्रामीण आजीविका मिशन


केंद्र व राज्य सरकारों की अनदेखी के चलते गरीबी उन्मूलन वाला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बहुत पिछड़ गया है। यही वजह है कि गरीबी मिटाने वाले इस मिशन के बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च तक नहीं हो पाया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना के क्रियान्वयन में उत्तरी राज्यों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। उत्तरी राज्यों की अनदेखी ने आजीविका मिशन के पटरी से उतरने की आशंका है। इस बारे में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में इस मिशन को खास अहमियत दी जाएगी। उन्होंने माना कि चालू वर्ष में पूरा बजट खर्च नहीं हो पाया है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में थोड़ी तब्दीली कर चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राजस्थान के बांसवाड़ा में बडे़ जोरशोर से संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों से शुरू कराया गया था। उस दौरान बड़े-बड़े दावे भी किए गए थे। साल भर के भीतर एक लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया जाएगा। 4.5 करोड़ परिवारों के कम से कम एक सदस्य को हर हाल में अगले दो सालों के भीतर एसएचजी से जोड़ने की योजना है, लेकिन चालू साल में यह योजना बहुत पीछे चल रही है। आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाकर गरीबी उन्मूलन की योजना है। इसके तहत सात करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य है। इसमें सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, एजेंसियों, शिक्षण संस्थानों के साथ सिविल सोसाइटियों और अन्य संगठनों के सहयोग से गरीबी हटाने वाली इस योजना को रफ्तार देनी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को इन संस्थानों से विचार विमर्श कर राज्यों के मार्फत योजना पर अमल कराना है। योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से कर्ज और तकनीकी सहयोग देने का प्रावधान है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मदद मुहैया कराई जानी है। दक्षिणी राज्यों में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के समय से ही गरीबी उन्मूलन में काफी सफलता मिली है। केरल-आंध्र-तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्वयं सहायता समूह बनाने की योजना सफल रही है, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार शुरू करने में भी मदद मिली है।

Wednesday, February 29, 2012

मनरेगा और मेहनताने का फेर


मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी को लेकर चल रही रस्साकशी की पृष्ठभूमि में आखिरकार सुप्रीमकोर्ट को केंद्र सरकार से कहना पड़ा कि वह मनरेगा के तहत काम करने वालों की दैनिक मजदूरी तय करते समय विभिन्न राज्यों में तय न्यूनतम मजदूरी का भी ध्यान रखे। बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिए जाने वाले मजदूरी को विभिन्न राज्यों में दिए जाने वाले न्यूनतम पारिश्रमिक के समकक्ष लाया जाए। न्यायमूर्ति सिरियक जोसेफ और ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने सॉलीसिटर जनरल रोहिंगटन नरीमन से कहा कि राज्य सरकारों के न्यूनतम पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर मजदूरी तय की जाए। पीठ ने कहा, यह लाभार्थी विधान है तो फिर न्यूनतम मजदूरी और मनरेगा कानून के तहत दिए जाने वाले पारिश्रमिक के बीच भेदभाव क्यों? केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसने 23 सितंबर को कहा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत पारिश्रमिक राज्य सरकारों द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए तय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो सकती। इसने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार को उन मजदूरों को बकाया भुगतान करना चाहिए जिन्हें कम भुगतान किया गया। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन मजदूरों को कम पैसा मिला है, केंद्र को चाहिए कि वह उन्हें एरियर दे। सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए दलील दी है कि इस फैसले से हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही सरकार ने अपनी दलील में यह भी तर्क दिया कि मनरेगा की शुरुआत ही इसलिए की गई थी कि जिन लोगों को कहीं और काम न मिलता हो, उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकें। इसलिए यह प्रावधान न्यूनतम मजदूरी तय करने के तर्क से एकदम भिन्न है। हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है। फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है, जबकि देश के कई राज्यों में अब भी मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से भी कम है। गौरतलब है कि मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी विभिन्न राज्यों में 118 रुपये से लेकर 181 रुपये तक अलग- अलग है। देश के 14 राज्यों में मनरेगा का मेहनताना न्यूनतम मजदूरी से कम है जिसमें कर्नाटक भी शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी 2011 से 115 रुपये है। किसी राज्य में इससे कम मजदूरी नहीं तय हो सकती। पर हैरान करने वाली बात यह है कि 14 राज्यों में आज भी मनरेगा के तहत दी जा रही मजदूरी इससे कम थी। आज उसे 100 रुपये पर स्थाई कर दिया गया है। मूल्य सूचकांक के अनुसार इसमें परिवर्तन होगा पर क्या यह काफी होगा? यह ठीक है कि दो साल पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिए 100 रुपये की न्यूनतम मजदूरी सीमित कर दी थी और उसने खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसमें सालाना संशोधन करने के बारे में कुछ नहीं किया। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन की बात ज्यां द्रेज की अगुआई वाली कमेटी ने की थी जिसकी सरकार अब तक अनदेखी करती आ रही है। अटार्नी जनरल ने भी सवाल उठाया है कि क्या न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना इस कानून में निहित सामाजिक व जनहित को तिलांजलि देने का काम नहीं करेगा? रोजगार गारंटी कानून का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के साथ विवाद की मूल वजह यह है कि जहां मनरेगा कामगारों की मजदूरी केंद्र सरकार तय करती है, वहीं न्यूनतम मजदूरी तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। पर ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी इसके मुकाबले ज्यादा है। चूंकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 100 रुपये मजदूरी तय की है, इसलिए इससे ज्यादा भुगतान नहीं किया जा रहा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को लागू करने का मतलब होगा कि या तो राज्य के कानून लागू हों या फिर केंद्र मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करे। मौजूदा समय में दोनों दरों में किसी तरह की समानता नहीं है। अगर राजस्थान में मनरेगा के तहत मजदूरी 100 रुपये है तो राज्य में न्यूनतम मजदूरी 135 रुपये है। केरल में न्यूनतम मजदूरी 175 रुपये है, वहीं मनरेगा के तहत 120 रुपये का भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सेक्शन 6 (1) में कहा गया है कि केंद्र इस अधिनियम के लिए मजदूरी की दर विशिष्ट रूप से निर्देशित कर सकता है। विभिन्न राज्य इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन केंद्र द्वारा निर्देशित न्यूनतम मजदूरी से नीचे नहीं जा सकते। इसका मतलब है कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन फिलहाल हो रहा है। सेक्शन 6(2) कहता है कि जब तक एक अलग दर तय नहीं की जाती खेतिहर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948 राज्य सरकारों व केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वे अधिसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी तय करे। कानून यह भी कहता है कि हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी में बदलाव होना चाहिए। 15वें राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन, 1957 में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए जरूरत आधारित फार्मूला इजाद किया गया, जो न्यूनतम भोजन, कपड़ा व ईधन के खर्चे को ध्यान में रखकर दिया गया। इन सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन बनाम केरल सरकार 1961 के मामले में बाध्यकारी बनाया और कामगार बनाम मैनेजमेंट ऑफ रेप्टोकोस बेट 2005 कंपनी लिमिटेड (1992) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी के आधार को और व्यापक व बाध्यकारी बनाया। इससे भी आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया कि न्यूनतम मजदूरी न देगा बेगार व जबरन श्रम की श्रेणी में आता हैं जो संविधान की धारा 23 में प्रतिबंधित है। इससे भी आगे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जबरन श्रम कई तरीकों से माना जा सकता है जिसमें गरीबी व जरूरतों का पूरा न होना शामिल है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जनवरी 2009 के सरकारी नोटीफिकेशन को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, लेकिन भारत सरकार इसे पूरे देश में न मानने पर अड़ी हुई है। अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना बंधुआ मजदूरी है। ऐसे में रोजगार सृजन की बड़ी योजना के तहत सरकार खुद अपने कानून का उल्लंघन कर रही है। यहां एक अहम सवाल और है कि आज गरीब व अमीर के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक मात्र मनरेगा ही ऐसा कानून है जो समाज में सबसे नीचे बैठे लोगों को मूलभूत अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी को न मानना पूरी तरह असंवैधानिक है। यह भारत के मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन है। अत: सरकार को चाहिए कि वह मेहनताना के विवाद को ज्यादा तूल न देकर योजना के कार्यान्वयन की खामियों को दूर करने पर ध्यान दे। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

Monday, February 27, 2012

ताकि तेजी से घूमे विकास का पहिया


अंग्रेजी शासनकाल से मुक्ति के 65 वर्षो बाद भी देश में उनके क्रिया-कलापों के रूप में ऐसा काफी कुछ दिखता है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। उदाहरण के तौर पर पूरे देश में अंग्रेजों द्वारा बड़ी संख्या में बनवाये गये भवन व पुल इत्यादि आज भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और अंग्रेजी शासनकान की याद दिला जाते हैं जबकि आजादी के बाद बने अनेक भवन और ब्रिज महज कुछ ही सालों में जमींदोज हो गये, ध्वस्त हो गये। नि:संदेह ऐसा इसीलिए है कि किसी भी योजना को बनाने में अंग्रेजों की सोच का दायरा विस्तृत था। कई मौकों पर आसानी से यह कह दिया जाता है कि अंग्रेजों ने यहां से जाने के बारे में सोचा ही नहीं था इसलिए वह हर भवन, इमारत या पुल इत्यादि को मजबूत बनाते थे। लेकिन यह तर्क किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। असल सवाल यह है कि आखिर अंग्रेजी शासन काल के दौर की योजनाओं में जो टिकाऊपन दिखता है, वह हमारी आज की योजनाओं में क्यों नहीं है? क्या इसलिए कि हम योजना बनाते समय कुछ क्षणिक व सीमित लाभों में ही सिमट जाते हैं और योजनाओं का आधार महज चुनावी होता है या किसी व्यक्ति विशेष की सोच को साकार करने की खातिर भारी भरकम योजनाओं को हम देश पर थोपते देते हैं। उदाहरणस्वरूप केन्द्र सरकार की दो योजनाओं को देखें तो कुछ ऐसे ही प्रश्न मन में उठते हैं। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी (मनरेगा) लागू की थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को साल में सौ दिन का रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष इस योजना पर सरकार का करीब 40,100 रुपये खर्च हुआ। सरकार का दावा है कि इस समय देश के एक करोड़ अस्सी लाख परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों की क्रयशक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से बनायी गई इस योजना के लागू होने के छह साल बाद भी असल तस्वीर में ग्रामीणों को सौ दिन का रोजगार दे पाना दूर की कौड़ी लगता है। आश्चर्य है कि अब तक औसत कार्य दिवस भी महज 48 दिन ही है। जहां तक क्रय शक्ति बढ़ने की बात है तो महंगाई उससे कई गुना बढ़ गई है। बहुत से विशेषज्ञ मनरेगा को भी महंगाई का एक कारक मानते हैं। यानी साफ है कि दुनिया में अपनी तरह की यह बड़ी योजना जरूरतमंतों को अपेक्षित लाभ नहीं दे सकी। हां, इसके नाम पर यूपीए को दोबारा सत्ता जरूर मिल गई। अलबत्ता यह जरूर है कि देश के हर कोने से मनरेगा में हुए घोटाले सामने आ चुके हैं। ऐसी ही एक दूसरी बड़ी योजना संसद की दहलीज पर है। शीतकालीन सत्र में संसद में रखे गये खाद्य सुरक्षा बिल का भी ऐसा ही हाल है। हाल ही में देश के वित्त मंत्री और कृषि मंत्री ने एक साथ कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल लागू करना संभव नहीं है। कृषि मंत्री शरद पवार ने वर्तमान वितरण पण्राली को और प्रणब मुखर्जी ने अपनी दूरदर्शिता वाली कमी को छिपाते हुए बढ़ते हुए सब्सिडी बिल को इसके लिए जिम्मेदार बताया। लेकिन सौ टके का सवाल यह है कि विधेयक को सदन में रखने के पहले सरकार ने इन बिन्दुओं पर विचार क्यों नहीं किया? यह क्यों नहीं सोचा गया कि उक्त कानून के लागू होने के बाद जितने अनाज की खपत होगी उसका स्रेत कैसे बढ़ेगा! जब खुद योजना आयोग का यह मानना है कि पीडीएस के तहत जारी होने वाला अनाज 57 फीसद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है तो यह क्यों नहीं सोचा गया कि सार्वजनिक वितरण पण्राली की खामियों को दूर किये बिना इतनी खर्चीली योजना को लागू करना कितना उचित होगा? आश्चर्य है कि विशाल जनसंख्या वाले अपने देश में ऐसी किसी योजना को लाने से पहले आवश्यक होमवर्क करना भी जरूरी नहीं समझा जाता। मसलन कृषि संसाधनों में लगातार कमी हो रही है, जमीन की उर्वरता घटती जा रही है, जल स्तर नीचे होता जा रहा है और उत्तम खाद-बीज जैसी समस्याएं दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं। अफसोस कि कृषि संबंधी महत्वाकांक्षी योजनाओं बनाते या लागू करते समय उक्त समस्याओं पर सम्यक विचार नहीं होता। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा का कानून आने के बाद देश में साढ़े छह करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी जबकि सरकारी खरीद लगभग पांच करोड़ टन औसत है। कई राज्यों में राशन कार्ड के सिस्टम में भी भारी फर्जीवाड़ा बताया जाता है। इस मुद्दे पर सही लाभार्थियों की पहचान एक बड़ी चुनौती है जिसे प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में पानी की समस्या के निहितार्थ नदियों को जोड़ने वाली योजना लागू करना चाहती थी। उस समय इस मामले में एक कमेटी भी बनाई गई जो सालों तक यह यही आकलन नहीं कर सकी कि इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा! यहां एनआरएचएम की चर्चा भी प्रासंगिक होगी जिसके तहत उत्तर प्रदेश में अथाह घोटाला हुआ है। निस्संदेह योजना में मौजूद खामियों ने ही घोटालेबाजों की राह आसान की होगी। सवाल किसी विशेष योजना का नहीं है बल्कि बड़े बजट से लागू होने वाली हर उस योजना के संबंध में है जो जन कल्याण के नाम पर लागू होती है। लेकिन अपनी खामियों की वजह से धराशाही हो जाती है। केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी ऐसे ही छिद्रयुक्त योजनाएं बनाती हैं। जब से क्षेत्रीय राजनीति ने पांव पसारा है, तब से देखा जाय तो हर राज्य में स्थानीय नफा-नुकसान की परवाह न करते हुए एक साथ सैकड़ों योजनाएं थोप दी जाती हैं। उप्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, झारखंड आदि ऐसे ही राज्य हैं जहां सियासत के आगे कोई गणित नहीं चलती। सरकारें आती जाती हैं और हजारों करोड़ की योजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। इस बीच उप्र में हो रहे चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टयिों ने ऐसी ही घोषणाएं की हैं जिनके लिए संसाधनों का स्रेत किसी को नहीं पता। किसी भी योजना को सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए देश पर थोपना बड़ी विडम्बना और खिलवाड़ है। यह किसी जुगनू को बैसाखी के सहारे चंद्रमा के समान चांदनी बिखेरने का सपना दिखाना है। दुनिया में बड़े कद के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना अनिवार्य है। यह तभी मुमकिन है जब देश का आर्थिक ढांचा सुनियोजित हो। किसी भी योजना को अमली जामा पहनाने में जरूरी तथ्यों का अध्ययन नितांत जरूरी है ताकि देश में विकास का पहिया तेजी से और अनवरत घूमता रहे।