केंद्र सरकार ने हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का बजट बढ़ा दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरूआत में 86 लाख कार्यदिवस के लिए 226.80 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन राज्य सरकार के प्रदर्शन को देखते हुए मंत्रालय ने बाद में 115.70 लाख कार्यदिवस सृजित करने के लिए 305.09 करोड़ रुपये का बजट संशोधित कर दिया है। हरियाणा में विगत वित्त वर्ष के दौरान 873.62 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 371.88 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए तथा 27,803 विकास कार्य पूरे किए गए हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मानीटरिंग कमेटी की बैठक में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवगत करवाया गया कि विगत वर्ष के दौरान 36 प्रतिशत कार्यदिवस महिला श्रमिकों और 50 प्रतिशत कार्य दिवस अनुसूचित जाति से संबंधित श्रमिकों के लिए सृजित किए गए। योजना के अंतर्गत विगत वित्त वर्ष के दौरान 17,035 कार्य लिए गए, जिसमें से 10,375 कार्य पूरे कर लिए गए है, जबकि 6678 कार्य प्रगति पर है। इसमें सर्वाधिक 1692 कार्य सिंचाई विभाग के अंतर्गत पूरे किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक अप्रैल से हरियाणा के लिए अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर को 179 से बढ़ाकर 191 रुपये प्रति कार्य दिवस किया है जोकि देश में उच्चतम है। बैठक में यह भी बताया गया कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्कूलों में 9160 के लक्ष्य की तुलना में कुल 9137 शौचालयों का निर्माण किया गया। इसी तरह आंगनवाड़ी केंद्रों के अंतर्गत स्कूलों में 7371 के लक्ष्य की तुलना में 7599 शौचालयों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में बनाए गए शौचालयों में पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को हैंड पंप या टंकी लगाने के निर्देश दिए।
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Saturday, August 4, 2012
Tuesday, April 3, 2012
यूपी-बिहार पेयजल पर खर्च करने में फिसड्डी निकले
पेयजल की किल्लत से जूझ रहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड जैसे राज्य केंद्र से आवंटित धन का इस्तेमाल करने में भी फिसड्डी निकले। ये राज्य 2011-12 में दिसंबर तक पेयजल के लिए केंद्र से मिली राशि का 60 फीसदी खर्च नहीं कर पाए। इस खराब प्रदर्शन का इन राज्यों को दोहरा नुकसान हुआ है। एक तो इससे पेयजल परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई और दूसरे ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिलने वाली बोनस राशि (अतिरिक्त मदद) से भी इन्हें वंचित होना पड़ा। इसके विपरीत पंजाब, हरियाणा और गुजरात समेत आधा दर्जन से अधिक राज्यों ने पेयजल आपूर्ति में बेहतर प्रदर्शन करके बोनस का लाभ लिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बधाई के साथ बोनस तोहफा भी दिया है। दरअसल जयराम रमेश ने दिसंबर 11 तक पेयजल आपूर्ति के लिए आवंटित धन का 60 फीसदी हिस्सा खर्च कर देने वाले राज्यों को बोनस राशि देने का एलान किया था। बोनस के रूप में मिलने वाली अतिरिक्त राशि कुल आवंटन का लगभग 25 फीसद है। जयराम रमेश ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में पूर्ण स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति में अच्छा कार्य करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने पाएगी। हरियाणा को स्वच्छता व पेयजल आपूर्ति में बेहतर प्रदर्शन करने पर 35 करोड़ रुपये और पंजाब को 46.82 करोड़ रुपये को बोनस दिया गया है। गुजरात ने पेयजल के मद में आवंटित 423 करोड़ रुपये में से 300 करोड़ से अधिक दिसंबर 11 तक खर्च कर लिए थे। इसके एवज में गुजरात को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद मुहैया कराई गई है। इसके अलावा तमिलनाडु को 98 करोड़ रुपये और असम को 100 करोड़ रुपये बोनस के तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा को 30 करोड़, मेघालय को 31 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश को 61 करोड़ रुपये बोनस के रूप में मिले हैं।
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