सड़कोंके लिए चाहिए 58 हजार करोड़

खस्ताहाल सड़कों से शहरवासियों को निजात देने के लिए यूपी में 5 वर्षो के दौरान 58 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की दरकार होगी। इतनी अधिक धनराशि जुटाना फिलहाल नगरीय निकायों के लिए संभव नहीं है इसलिए सड़कों को दुरुस्त करने के मद्देनजर 12वीं पंचवर्षीय योजना में अन्य स्त्रोत से भी धन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। दरअसल, सूबे के 5838 वर्ग किमी में फैले शहरों (630 नगरीय निकायों का कुल क्षेत्रफल) में तकरीबन 74315 किमी कच्चे-पक्के रास्ते हैं। खास बात यह है कि इसमें से 48 हजार किमी ही पक्की सड़कें हैं जबकि 15852 किमी खडं़जा व अ‌र्द्धपक्की व 10 हजार किमी आज भी कच्ची सड़कें हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2012 से 2017 तक के दौरान शहरी क्षेत्र की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 58,329 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि की जरूरत आंकी गई है। इसमें 14,981 करोड़ रुपये तो सिर्फ 13 नगर निगमों की सड़कों को चमकाने के लिए ही चाहिए होंगे। 194 नगर पालिका परिषद की सड़कों के लिए 31,805 करोड़ रुपये व 423 नगर पंचायतों के रास्तों को ठीक रखने के लिए 11,747 करोड़ रुपये की दरकार होगी। सूबे की ज्यादातर निकाय वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। ऐसे में शहरवासियों को चकाचक सड़कें मुहैया कराना फिलहाल निकायों के लिए संभव नहीं है। अगले पांच वर्षो के दौरान निकायों द्वारा बमुश्किल 10 हजार करोड़ रुपये सड़कों पर खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया है। विभागीय जानकारों का मानना है कि केंद्र की जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के तहत सड़कों के लिए चार हजार करोड़ रुपये और हाथ लग सकते हैं। सड़कों पर निजी सहभागिता (पीपीपी) से भी 4655 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया है। शहरी सड़कों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार से व 6760 करोड़ संबंधित विकास प्राधिकरणों से जुटने की भी उम्मीद जताई गई है।