एसबीआइ का ग्रामीणों का तोहफा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने ग्रामीणों और किसानों को नए साल का तोहफा देते हुए सस्ती कर्ज योजना शुरू करने की घोषणा की है। बैंक के मुताबिक डेयरी, मुर्गी पालन और बागवानी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक की यह योजना 31 मार्च 2011 तक लागू रहेगी। बैंक ने बड़ी डेयरी लगाने, मुर्गी पालन शुरू करने या बागवानी परियोजनाओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाने वाले भंडारगृहों और शीतगृहों के लिए भी यह योजना शुरू की है। इन परियोजनाओं के लिए रियायती ब्याज योजना 31 मार्च 2011 तक लिए जाने वाले नए कर्ज पर लागू रहेगी। योजना के तहत ब्याज की दर हर साल फिर से तय की जाएगी। बैंक के अनुसार रियायती कर्ज योजना के तहत बड़ी डेयरी परियोजना के अलावा छोटी डेयरी परियोजना को भी 10 प्रतिशत की रियायती दर पर कर्ज दिया जाएगा। नई मुर्गीपालन इकाइयों के लिए पांच लाख रुपये या इससे अधिक का कर्ज 10.5 प्रतिशत सालाना ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से आशय पत्र प्राप्त बागवानी गतिविधियों के लिए भी नया कर्ज 10.5 प्रतिशत की सालाना दर पर उपलब्ध होगा। बैंक बागवानी उत्पादों के भंडारण के लिए शीतगृहों के निर्माण में सहयोग करता रहा है। बैंक ने देश में नए गोदाम, भंडार गृह और शीतगृहों के निर्माण के लिए 31 मार्च 2011 तक 10.5 प्रतिशत सालाना की रियायती ब्याज दर पर कर्ज देने का फैसला किया है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि रियायती ब्याज दर की उसकी यह योजना 8.5 प्रतिशत ब्याज दर वाली योजना से अलग है। इसमें 31 मार्च 2011 तक किसानों को गोदामों या शीतगृहों में रखे अनाज या उत्पादों के एवज में 10 लाख रुपये तक का कर्ज रियायती ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। कृषि क्षेत्र की कर्ज जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने तीन-25 लाख रुपये तक का फसली कर्ज भी 10 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर दे रहा है। यह योजना भी 31 मार्च 2011 तक खुली है। तीन लाख रुपये तक का फसली कर्ज रिजर्व बैंक की विशेष सब्सिडी योजना के तहत सात प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। बैंक ने कहा कि वह किसानों को छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध करा रहा है। कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले इन सभी वर्गो में ब्याज की दर 12.10 प्रतिशत से लेकर 14.85 प्रतिशत के दायरे में है, लेकिन बैंक ने कृषि क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तीन महीने की विशेष रियायती योजना शुरू की है।